आयोगको प्रत्येक सदस्य र आयोगले नियुक्त गरेको वा काम गर्न अख्तियार दिएको प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को तात्पर्यको लागि मात्र राष्ट्रसेवक मानिने छ।